法院的民事调解书或民事判决书是具有法律效力的法律文书,双方必须严格遵守。若一方拒不履行,另一方可以通过申请强制执行的方式,以公权力的救济维护自己的合法权益。法院的强制执行可以采取多种方式,以便切实保障当事人的权益和法律的严肃性。这种强制执行的程序当然适用于离婚案件的判决或调解,因此当一方不支付抚养费时,另一方可依据生效的法律文书申请强制执行。
《民法典》第一千零八十四条
【离婚后的父母子女关系】父母与子女间的关系,不因父母离婚而消除。离婚后,子女无论由父或者母直接抚养,仍是父母双方的子女。
离婚后,父母对于子女仍有抚养、教育、保护的权利和义务。
离婚后,不满两周岁的子女,以由母亲直接抚养为原则。已满两周岁的子女,父母双方对抚养问题协议不成的,由人民法院根据双方的具体情况,按照最有利于未成年子女的原则判决。子女已满八周岁的,应当尊重其真实意愿。
《民法典》第一千零八十五条
【离婚后子女抚养费的负担】离婚后,子女由一方直接抚养的,另一方应当负担部分或者全部抚养费。负担费用的多少和期限的长短,由双方协议;协议不成的,由人民法院判决。
前款规定的协议或者判决,不妨碍子女在必要时向父母任何一方提出超过协议或者判决原定数额的合理要求。
二、离婚孩子抚养费如何确定
一般而言主要从三个方面综合进行考虑:一是子女的实际需要;二是结合抚养地当地的实际生活水平;三是父母双方的给付能力(收入及财产情况)。
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一、夫妻之间离婚孩子的抚养费怎么算 根据子女的实际需要、父母双方的负担能力和当地的实际生活水平确定。分两种情况: 1、对于有固定收入的,抚育费一般可按其月总收入的20-30%的比例给付。负担两个以上子女抚育费的,比例可适当提高,但一般不得超过月总收入的50%。…